काठमाडाैं-जापानमा रोजगारीबारे नेपाल सरकारसँग हुन लागेको सम्झौतामा नेपाली कामदारलाई शून्य लागतको प्रावधान राख्ने प्रबल सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।
गत डिसेम्बर ११ मा मोरक्कोको माराकेसमा ग्लोबल कम्प्याक्ट भन्ने सन्धीमा १५० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए जसमा “जीरो कस्ट माइग्रेसन” अर्थात कामदारको थाप्लोमा शून्य लागत भन्ने सम्झौता भएको छ।संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको आयोजना भएको उक्त विश्वव्यापी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नेपाल र जापान पनि हुन्।
सचिव दाहालले भने, “कामदार पठाउने मुलुका कामदारले केही पनि तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ। त्यसलाई जीरो कस्ट माइग्रेसन भनिन्छ। हामी त्यसैतर्फ लागेका छौं।”प्रारम्भिक सूचना अनुसार वैशाखदेखि कामदार जान शुरु गर्नेछन्।
जापानमा काम गर्न जान अनिवार्य रुपमा जापानी भाषा जानेको हुनैपर्ने शर्त राखिएको छ।जापानले चाहेका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने सीप र दक्षता दोश्रो शर्त हो।काम गर्न जान चाहने मानिसहरूको जापानी भाषामा दखल र कामको दक्षता दुवै जापानीहरू आफैँ आएर जाँच्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ।भाषा परीक्षाको जिम्मा जापान फाउन्डेसनलाई दिने भनिएको छ।
यी सबैबारे नेपाली पक्ष र जापानी पक्षबीच करिब दुई हप्तामा हुने कुराकानीका बेला छलफल हुनेछ।समाचार स्रोतका अनुसार जापानले नेपाली कामदारलाई तलब भत्ता सुविधा जापानी नागरिक सरह दिने भनेको छ। प्रस्तावमा त्यो कति हो भन्ने खुलाइएको छैन तर भेदभाव नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साभार :बिबिसी नेपाली