काठमाडौं – नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिने पासपोर्ट (राहदानी) मा समेत सरकारले अब अंकुश लगाउने भएको छ। सरकारले पासपोर्ट माग्न जानेलाई ‘जारी नगरिने’ सूचीमा पारेर कस्न लागेको हो।
संघीय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिसभामा पुगेको ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा पासपोर्ट जारी नगरिने नकारात्मक सूची तयार पारिएको छ।
२०४६ सालपछि सबै नागरिकले पासपोर्ट पाउने गरेकोमा र त्यसैका कारण संसारभरि नेपाली अध्ययन र कामको सिलसिलामा जाने गरेका छन्। अबको यो प्रावधानले भने पासपोर्टमा नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउन खोजेको छनक मिलेको छ। यसैका आधारमा भविष्यमा विपक्षी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै प्रेस र नागरिक समाजका व्यक्तिमाथि यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्था लागू हुने खतरा रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। अहिलेको सजिलो अवस्था परिवर्तन गरेपछि भोलि सर्वसाधारणले पासपोर्ट पाउन प्रहरी रिपोर्टदेखि अन्य अनेकन् झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अझ अभियोगबाट सफाइ पाइसकेका व्यक्तिलाई पासपोर्ट दिने विषयसमेत सम्बन्धित अधिकारीले ‘दिनुपर्नेछ’ भन्नु भन्दा पनि ‘जारी गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेर अल्झाउन सक्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत पासपोर्ट विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने उक्त प्रावधानको प्रतिवाद गरेका छन्। ‘मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर राहदानी दिने नदिने तय हुन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘पतिपत्नीको विवादमा पत्नीले राहदानी नदिनु भनेर मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हाल्ने र आयोगले हामीलाई नदिनु भनेर आदेश दिन्छ।
नागरिक न्युजमा समाचार छ