काठमाडौं । जिल्लाको सबै जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ० लाई भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अधिकार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पुन प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ वर्ष अघि उक्त अधिकार प्रदान गरेको भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पुन उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रदेश १ को पहाडी तथा दुर्गम जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ सहित ७ जिल्ला, प्रदेश ३ को रसुवा, दोलखा र रामेछाप, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका प्रजिअलाई भ्रष्टाचारको मुद्धाको छानवीन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश ५ को गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान र रुकुम ९पूर्व० कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट,डोल्पा,जाजरकोट,रुकुम ९पश्चिम० र सल्यान र सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी र बैतडी जिल्लाका प्रजिअलाई उक्त अधिकार प्रदान गरेको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।