काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छात्रवृत्तिमा पढाएका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई काममा खटाउन समस्या भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत सेवा नै नदिइने विषयमा अध्ययन गराएका कारण पास भएर आएका चिकित्सकलाई काममा खटाउन समस्या भएको हो।
छात्रवृत्तिमा खुलातर्फबाट नाम निकाली अध्ययन गरेका चिकित्सकले सुगम र दुर्गममा गरी दुई वर्ष खटाएको स्थानमा सेवा दिनुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारले हरेक वर्ष विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्दै जाने तर सोही अनुसारको सेवाका लागि भौतिक पूर्वाधार समेत स्वास्थ्य संस्थामा नभएका कारण समस्या भएको छ। सरकारले सेवा प्रदान नगर्ने विषयमा पढाएका कारण त्यसको दरबन्दी पनि छैन।
संघीयता अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन भए पनि दरबन्दी सोही अनुसार रिभ्यु भएको छैन। पुरानो दरबन्दी संरचनाले अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न कठिन छ।
सरकारले डा गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेपछि विशेषज्ञ तहको शिक्षा निःशुल्क गरिएको थियो। पहिलो विशेषज्ञ अध्ययनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने गथ्र्यो।
सरकारले २०७२ देखि एमडिएमसमा छात्रवृत्तिमा पठाउन थालेको हो। तीन वर्ष अध्ययन सकेर पहिलो ब्याजका चिकित्सक मन्त्रालयमा पोस्टिङका लागि धाइरहेका छन्। तर मन्त्रालयलाई भने सरकारीस्तरमा सेवा नदिइने कतिपय विषयका चिकित्सकलाई कहाँ कसरी खटाउन भन्ने विषयमा द्विविधा भएको छ।