काठमाडौं – एक वर्षदेखि प्रतीक्षामा बसेका लाखौं सेवाग्राहीलाई सरकारले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन सकेको छैन। छपाइको जिम्मा पाएको मालिका इन्कर्पोरेटले सर्तबमोजिम आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर समयमा उपलब्ध गराउन सकेन। यसले गर्दा लाखौं सेवाग्राही लाइसेन्स पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। सेवाग्राहीसँग लेजर प्रविधिको गुणस्तरीय लाइसेन्सका लागि राजस्व लिएकाले कमसल थर्मल प्रविधिको लाइसेन्स प्रतिस्थापन गरेर लेजर प्रविधिको स्मार्ट कार्ड दिने निर्णयमा उल्लेख रहेको स्रोतको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र साहले थर्मल प्रिन्टलाई लेजर प्रिन्टले विस्थापन गर्न निर्णय भएको पुष्टि गरे।
ठेक्का सम्झौताबमोजिम मालिकाले ४५ दिनभित्र पाँच लाख लाइसेन्स छापेर उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो तर त्यस अवधिमा कम्पनीले एक लाख प्रति पनि उपलब्ध गराउन सकेन। मालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदय कँडेलले आफूहरूको पहिलो अनुभव भएकाले काम सिकिरहेको बताएका थिए। लाइसेन्स छपाइजस्तो संवेदनशील विषय सिक्ने कुरा नभएको भन्दै अधिवक्ता कार्कीले यस प्रक्रियामा संलग्नमाथि गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
नयाँ टेन्डरमा पनि चलखेल गर्दै अली
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ उपकरण र १० लाख थान स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि ३५ करोड लागत अनुमानको टेन्डरमा पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीले चलखेल सुरु गरेको यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उक्त टेन्डर पनि पुन मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई दिन अलीले तीव्र लबिइङ गरिरहेको स्रोतले बतायो। मद्रासका स्थानीय एजेन्ट सुबोध त्रिपाठीले अलीलाई प्रयोग गरेर उक्त टेन्डर मद्रासलाई दिलाउन पटकपटक मिटिङ गरेको स्रोतले बतायो। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम मद्रासले पाउनुपर्ने नत्र टेन्डर रद्द गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै अलीले लबिइङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
अहिले टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको स्रोतले बतायो। टेन्डरमा मद्रास सेक्युरिटी, आइडिमिया र सेल्पले प्रस्ताव हालेका छन्। मद्रासले नपाउने अवस्थामा टेन्डर रद्द हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। अन्य कम्पनीले पनि टेन्डरका लागि चलखेल गरिरहेको र कुनै एउटा कम्पनीका पक्षमा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारले लबिइङ गर्दै हिँड्नुले यसमा पनि अनियमितता हुन सक्ने शंका गरिएको छ। यो टेन्डर प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र अलीले आआफ्नो स्वार्थअनुसार लबिइङ गरिरहेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अलीले अन्य प्रस्ताव लिएर जाँदा स्मार्ट लाइसेन्सकै जस्तो त हुँदैन भनेर सोध्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।