काठमाडौं – फागुन २४ गते सीके राउतसँगको सहमति सार्वजनिक गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लुटेरा समूह’को संज्ञा दिएदेखि नै राज्यपक्ष विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध आक्रामक हुने अनुमान गरिएको थियो।
त्यसमाथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विप्लव समूहप्रति कठोर व्यवहार गर्ने उद्घोष गरिसकेका थिए। र, विप्लवप्रति अनावश्यक लचिलो भएको आरोप लगाउनेहरु सरकारी संयन्त्र भित्र र बाहिर थिए।
विप्लव समूह भने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी घटकबाट २०७१ मा विभाजन भएसँगै ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को नारामा संलग्न थियो। आफ्ना प्रकाशनमा ‘रुसी क्रान्ति’ र ‘चिनियाँ क्रान्ति’को संयोजन भनेर दाबी गरे पनि एकीकृत क्रान्तिको देखिएको स्वरुप भने निकै कम घनत्वको हिंसात्मक गतिविधि थियो। कुनै बेलाका माओवादी नेता एवं हालका विवेकशील साझाका नेता मुमाराम खनालको शब्दमा विप्लव समूहको गतिविधि थियो – ‘लो इन्टेसिटी वारफेयर।’
खासगरी २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय र प्रदेश तथा केन्द्रीय संसद्का निर्वाचनमा केही बम विस्फोट गरेपछि सुरक्षा संयन्त्रको चासोको घेरामा परेको यो समूहले पछिल्लोपटक एक जनाको ज्यानै जाने गरी र दुई जना घाइते हुने गरी एनसेलको मुख्यालयमा बम विष्फोट गराएको थियो। उक्त घटना राज्यले महसुस गर्ने खाको र राज्यलाई विप्लव आतंक चुनौती नै बनेको थियो। यद्यपि विप्लव समूहलाई कसरी लिने भन्नेबारे सरकारभित्रै दुईथरी धारणा थिए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ