जेठ २८, २०७६
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहमा आह्वान गरेको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। जेठ १५ गते आयोगले ९ हजार १६१ दरबन्दीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। उक्त विज्ञापन संविधानको भावना विपरीत समावेशी नभएको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेको निष्कर्षसहित खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।
तर अहिले समितिको निर्देशन नै कानुन विपरीत रहेको पनि चर्चा चलेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगले अगाडि बढाएको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संविधानसम्मत रहेकाले रद्द नहुने संकेत गरेको छ। प्रस्तुत छ, यसै विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँगथाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः
तपाईंको समितिले गरेको निर्णय कानुन विपरीत आएको रहेछ, यस्तो किन भयो?
के कानुनको विपरीत आयो भन्नुस् त।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै करारमा लिन पाउने र माथिल्लो तहकालाई करारमा लिन नपाइने व्यवस्था रहेछ…
मैले बुझैँ। अब तपाईंलाई बुझाइदिन्छु। ८३ मा व्यवस्था छ। पहिलो कुरा समितिले अहिले गरेको निर्णयको समग्रतामा बुझ्नुपर्यो। अहिले जुन ढंगले समितिले समायोजन ऐन सम्बन्धमा, अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न आएको कर्मचारी समायोजन ऐन बन्दै गर्दा हामीले भन्दै गरेको के थियो भने सबै कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर। त्यसपछि कहाँ कति आवश्यक छ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ। नचाहिँदो कर्मचारीको भार राज्यलाई नथोपर्न भनेका थियौँ। समग्रमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेपछि कति कर्मचारी चाहिने? कहाँ चाहिने? कस्तो चाहिने? सबै गरेर भर्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहल थियो। यो कुरा समायोजन ऐन बन्ने बेला, माघ अन्तिमदेखि भन्दै आएका थियौँ। मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएका थियौँ।
ओएन्डएम गत वर्ष, समायोजन पहिला नै गरेको होइन?
त्यो गरेको छैन। सरकारले भ्रम छरिरहेको छ। त्यो ओएन्डएम मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर गरेको हो। मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर गर्ने होइन। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कै कुरा गर्ने हो भने पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको कार्य बोझ कस्तो छ? तलब त उनीहरूले खुवाउनुपर्छ। राजश्व क्षमता कति हो? खर्चको आकार कति हो? स्थानीय तहको आवश्यकता र विशिष्टतासमेत ख्याल गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा इन्जिनियर र प्राविधिक धेरै चाहिन्छ भने खेतीपाती हुने ठाउँमा कृषि विज्ञ र वन भएको ठाउँमा वनको कर्मचारी चाहिएला। सबै ठाउँमा एकै प्रकारको कर्मचारी त हुँदैन नि त। सबै ठाउँमा आवश्यकताको आधारमा गर भनेर स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा पनि छ। हामीले भन्दै गरेको कुरा के भने मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर संगठन संरचना बनाएर यहाँको साँचोमा स्थानीय सरकारलाई ढाल्ने होइन कि स्थानीय सरकारहरूको आवश्यकता उनीहरूले नै पहिचान गरेर विशिष्टताको आधारमा कर्मचारीको माग उनीहरूले नै गर्छ। त्यो वास्तविक हुन्छ। वास्तविक त्यो हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यो कुरा विगतदेखि हामीले भन्दै आयौँ।
समिति बैठकमा पनि स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्न दिँदा आसेपासे र नातागोताले अवसर पाउने चिन्ता व्यक्त भयो, समितिको निर्णयले त त्यो बाटो झनै सहज बनाइदिएजस्तो लाग्दैन?
यो एकदमै हुँदैन। यस्तो भयो भने त ‘चेक’ गर्ने हो। करारका निम्ति पनि निश्चित मापदण्ड हुन्छ। अस्ति श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि करारमा नियुक्त गरेको थिए। त्यसमा कहीँ विवाद भयो? आफन्त नातागोतालाई नियुक्त गर्यो भनेर कहीँ कतै छिसिक्क कुरा आयो? निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्यो नि त। राज्य दह्रो नहुने, लुप होल्स छोड्ने अनि आफू यस्ता कुराहरू गर्ने अनि अर्कालाई दोष थोपरेर पाइन्छ? निश्चित मापदण्ड बनाएर गरे त हुने रहेछ त। मापदण्ड बनाउनुपर्यो। योग्य छ भने हाम्रा सन्तान पनि प्रतिस्पर्धामा आउछन्, अयोग्य छन् भने जो कोही भए पनि आउन भएनन्। हाम्रो कुरा यो हो। मान्छे हेरेर विधि बनाउने होइन। विधिमा मान्छे सेट हुनुपर्यो भन्ने हो। विधि नबनाउने अनि एउटा, दुइटा कमजोरी हेरेर समग्रतामा विश्लेषण गर्न मिल्छ? मिल्दैन।
हाम्रो मुख्य सैद्धान्तिक भनाइ भनेको संविधानलाई टेक र कानुनमा टेक भन्ने हो। त्यसपछि आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा स्थानीय सरकारले माग गर्न पर्छ भन्ने हो। त्यो अनुसार कर्मचारी भर्ना गर भनेको हो।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई तिमीहरूलाई कति कर्मचारी चाहिएको हो भनेर फाराम पठाएर माग गरेको र त्यसमा स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतको हस्ताक्षरसहित माग भएको हो भन्ने सरकारले भनेको छ, कसरी संघले थोपरेको भयो?
यो एकदम होइन। तपाईंहरूलाई भ्रममा पारिएको छ। एकदमै भ्रम छरिएको छ। यहाँ गरिएको के हो भने मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर एउटा फ्रेम बनायो। तपाईंलाई डकुमेन्ट नै दिन्छु नि म। वैशाख पहिलो हप्ता ‘श्री स्थानीय तहहरू…’ लेखेर सबै स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गरेर माग फाराम पठाउ भनेर यहाँबाट माग गर्यो।
ठुलो स्थानीय तहलाई धेरै र सानोलाई थोरैको मात्रा मिलाएर फ्रेम तयार पारिएको थियो। त्यसअनुसार तिमीहरूको कर्मचारीसंख्या यति, दरबन्दी यति छ, समायोजन गरेर यति पठायौँ हामीले त्यसपछाडि यो दरबन्दी अनुसार नपुग कति हो? भनेर यहाँबाट पठायो। त्यसपछि कतिसम्म गर्यो भने नगरपालिका प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समग्रमा प्रमाणीकरण गरेर २० गतेसम्म पठाउ भनियो। पठाएन भने पछि पदपूर्ति हुँदैन है भनेर भनियो। कतिसम्म अपव्याख्या गर्यो भने प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवामा कर्मचारी माग पठाउने व्यवस्था छ त्यस कारण पठाउ भनेको हो भनेर निर्देशन दिइयो।
यो केन्द्रले अनिवार्य गर्नुपर्ने दायित्व हो भनेर भ्रम छर्यो। समितिका सदस्यहरूलाई फोन आएको आयै छ। तलकालाई कर्मचारी जति मागे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्यो। कर्मचारी केन्द्रले माग्यो। तलब खुवाउने उतैबाट भएकाले यति बेला जति मागे पनि हुन्छ भनेर स्थानीय तहले माग गरे। यति बेला आफैले तलब दिनुपर्छ भन्ने बुझेपछि अहिले के भनिरहेका छन् भने- हाम्रो त विकास निर्माणको बजेट कर्मचारी पालेर सिद्दिने भयो। हामीले नबुझेर गर्यौँ। अहिले हामी यत्ति कर्मचारी चलाउँछौँ। समस्या यहाँनेर हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले संघीय लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ, यसको विपरीत समितिको निर्देशन भयो नि?http://thahakhabar.com/news/71560?fbclid=IwAR3nCk8cwmt7CxUcszc2Q5tkycRJYeCpvkpD2ullcfnN9BfZ5WW31ohjJPE