नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले चीनको सहयोगमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि संरचना बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन्।
खासगरी सन् २०१५ मा भारतले लगाएको आघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनबाट देशको मागको एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने घोषणा गरेको थियो।
त्यसबेला अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धन आयातमा भारतसँगको मात्रै निर्भरता अन्त्य गर्दै चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक खरिदसम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको गरेको थियो।
चीनले साङ्केतिक रूपमा आफ्नो कठिन भौगोलिक मार्ग हुँदै एक हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर नेपालसँगको सीमावर्ती नाकासम्मै पठाएको थियो।
सेलायो प्रयास
नाकाबन्दीलगत्तै तत्कालीन प्राधनमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनका सरकार प्रमुखहरूले दुवै देशका कम्पनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण र ढुवानीजस्ता प्राविधिक विषयमा वार्तालाई गति दिन निर्देशन दिने भनेका थिए।
सन् २०१६ को मार्चमा भएको सहमतिअनुसार चीनले नेपालमा इन्धन आपूर्ति भण्डार स्थापना गरिदिने र नेपाली विज्ञहरूलाई पेट्रोलियम र ग्यासको अन्वेषणमा सघाउन चिनियाँ विज्ञहरू पठाउने वाचा गरेको थियो।
त्यसलगत्तै चिनियाँ प्राविधिकहरू आएर नेपालका विभिन्न १० स्थानमा पेट्रोलियम र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए।
त्यसबेला चीनसँग भएको उच्च तहको वार्तापछि सरकारले तनहुँको खैरेनी, नुवाकोटको बट्टार र पाँचखालको काभ्रेमा सम्भावित इन्धन भण्डारण केन्द्र खोल्ने प्रयास अघि बढाएको थियो।
अवस्था
तर नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले ‘दातृराष्ट्रबाट मद्दत लिने हजोको अवस्था अहिले नरहेको’ बीबीसीलाई बताए।
उनले भने, “अहिले निगम आफैँ सक्षम छ। हिजो जुन परिस्थितिमा माग्ने भन्ने कुरा भयो त्यसबेला हामी आफैँ नोक्सानमा थियौँ। हामी दाताहरूकोमा जाने पक्षमा छैनौँ र हामी आफैँ गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ।”
उनले ९० दिन पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने नीति राज्यको रहेको भन्दै त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रहित
सन् २०१५ को अन्त्यमा केही महिनासम्म भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा उत्पन्न अवरोधपछि सरकारले कम्तीमा तीन महिना धान्ने हिसाबमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भनेको थियो।
यसअघि नै नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले इन्धन आयातमा भारतले कर नलिने गरेको र चीनबाट खरिद गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी पर्ने भएकाले व्यावसायिक खरिद अघि बढाउन नसकिएको बताएका थिए।
यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै चीनका लागि तत्कालीन राजदूत महेशकुमार मास्केले चीनसँग भएको इन्धन खरिदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रको हितमा रहेको बताएका थिए
उनले भनेका थिए, “त्यो बेलामा अप्ठेरो समयमा उच्च तहमा कुराकानी भएर हामीले एउटा समझदारी गरेका थियौँ। त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता दर्शाउन मात्रै भए पनि नेपालले केही परिमाणमा नियमित रूपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्नुपर्छ।”
सन् २०१६ को मार्चमा नाकाबन्दी अन्त्य भएसँगै भारतबाट इन्धन आपूर्ति सहज हुनुका साथै रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनको निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ।
त्यसको प्राविधिक परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र त्यहाँबाट तत्कालका लागि डिजलमात्रै आयात गर्ने तयारी छ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भारतबाट इन्धन आयातका लागि सिलगुढी हुँदै झापा र गोरखपुरहुँदै भैरहवासम्म वैकल्पिक पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए।
स्रोत बि बि सी