कोरियामा १० बर्षमा औघोगिक प्रक्षिक्षण प्रणाली खारेज .अब खारेज गर्ने पालो १५ बर्षे इपिएसको, कारण के होला
कोरियामा प्रवासी श्रमिक आउने शुरु गरेको ३० बर्ष (१९८७) नाघी सकेकोछ । .शुरुमा प्रवासी श्रमिक सम्बन्धि कुनै नियम कानुन थिएन ।.कोरियन श्रमिकको शसक्त आन्दोलन पश्चात कोरियन श्रमिकको तलब सेवा सुबिधामा वृद्धि भएको कारण कम्पनीहरुले सस्तो श्रमिकको आवश्यक महसुस गर्न थाल्यो ।
एसियाको धेरै देशको आर्थिक अवस्था खस्किदै गएको कारण कोरियाको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो नभए सेवा सुबिधा कम ज्यालामा दक्षिण पूर्वी एसिया लगायत बिभिन्न देशबाट प्रवासी श्रमिक आएर काम गर्न थाले। प्रवासी श्रमिक सम्बन्धि छुटै कानुन नभएको र कोरियन मजदुर कानुन लागु नहुने हुनाले प्रवासी श्रमिक शोषित पिडित हुदै गए । मजदुर कानुनले सुनिस्चित गरेको कुनै अधिकार ,तलब सेवा सुबिधा ,दुर्घटना बिमा प्रवासीले पाएनन .।
काम ज्यालामा लामो समय गार्हो काम गर्न प्रवासी श्रमिक बाध्य थिए । यो अवस्था हुदा हुदै यसै बिचमा १९९४ मा कोरियन सरकारले प्रवासी श्रमिकलाई अझ शोषण गर्न औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली (Industrial Training system)लागु गर्यो । यो प्रणाली अन्तर्गत १४ देशबाट प्रवासी श्रमिक श्रमिक होइन सिप सिकाउनकोलागि भनेर बिध्यार्थीको रुपमा ल्याउन थालियाे।
तर बास्तबमा सिप सिकाउन होइन काम गर्न ल्याइएको थियो । सेवा सुबिधा नदिनको लागि मात्र श्रमिक होइन प्रशिक्षार्थि भनिएको थियो। उनीहरु श्रमिक नभएकोले उनिहरुलाई पनि मजदुर कानुन लागु नहुने मजदुरले पाउने कानुनले तोकेको ज्याल सेवा सुबिधा बिमा नपाउने मजदुरका ३ अधिकार उपयोग गर्नबाट पनि बन्चित थिए ।
कार्यस्थल परिबर्तन गर्न निषेध थियो .प्रशिक्षार्थि (प्रवासी श्रमिक)लाई गरिने शोषण दमनले सिमा नाघ्यो .शोषण दमन सहन नसकेर धेरै जस्तो कार्यस्थलबाट भाग्ने गर्दथ्यो ।.यो औधोगिक प्रसिक्षण प्रणालीलाई आधुनिक युगको दास प्रणाली भनेर भनिन्थ्यो । यो प्रणाली अन्तर्गत प्रशिक्षार्थिहरु पठाउने जिम्मा सम्बधित देशको manpower agentलाई दिएको थियो ।
छनोट माध्यम केहि तोकिएको थिएन .जसले धेरै पैसा दिन्छ (८/१० लाख;रु ) उ आउन पाउथ्यो । म्यानपावर कंपनी संचालकका आफ्नो नजिकको मानिस मात्र आउन सक्थ्यो। धेरैले तोकिएको अवधिमा आफुले तिरेर आएको रकम पनि कमाउन नसक्ने भएकोले बिना भिषा बस्ने प्रशिक्षार्थिको शंख्या ज्यादै बढी थियो ।
प्रवासी श्रमिकलाई गरिने शोषण दमनले सिमा नाघेकोले यो प्रणालीको खारेजी गरि मजदुरको अधिकार सुनिस्चित भएको कार्यभिषा प्रणाली लागु गर्नमाग गर्दै यहाँ शुरुमा आएको प्रवासी श्रमिक मजदुर युनियन ,मानब तथा मजदुर अधिकार संघ सस्थाहरुको निरन्तर शसक्त शघर्षको कारण लागु गरेको १० बर्षमा यो औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गर्न कोरियन सरकार& बाध्य भयो ।
अनि यसको सट्टामा प्रवासी श्रमिक युनियनले डब्लुपीएस लागु गर्नु पर्ने माग गरे पनि स्वेच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा निहित रोजगार अनुमति प्रणाली (कोरियन श्रमिक नपाएको अवस्थामा प्रवासी श्रमिक ल्याई काम लगाउन पाउने अनुमति दिने कानुन )लागु गर्यो । यो प्रणालीमा श्रमिकले कम्पनी मालिकको बिना सहमति कार्यस्थल परिबर्तन गर्न पाउदैन ।
यसले गर्दा प्रवासी श्रमिकको कानुनले सुरक्षित गरेको अधिकार हनन भएको छ । प्रवासी श्रमिकले भोग्ने सम्पर्ण समस्या यो प्रावधानले गर्दा उत्पन्न भएको हो । प्रवासी श्रमिकहरु जबर्जस्ति काम गर्न बाध्य छन. कार्यस्थल परिबर्तन गर्न नपाएर आत्माहत्या गर्न पनि बाध्य छन । प्रवासी श्रमिकहरु सधै रोजगारदाता प्रति आज्ञाकारी हुनु पर्नेछ ।आदेशको अबज्ञा गरेमा निस्कासन ,अवधि थप& नगर्ने ,सेवा सुबिधा कटौती ,अभद्र व्यवहार ,बिभिन्न भेदभावपूर्ण व्यवहार खेप्नु पर्नेछ । यो प्रणाली लागु भएको पनि १५ बर्ष भएको छ ।
अब यो प्रणालीलाई प्रवासी श्रमिकको कानुनले सुनिस्चित गरेको स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न पाउने कार्य भिषा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु पर्नेछ । अब पालो डब्लुपिएसको आएको छ .स्वेच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने कानुन लागु भएमा कस्तो हुन्छ त ?.डब्लुपीएस लागु हुदा पनि छनोट प्रक्रिया अहिलेको कोरियन भाषा परिक्षा प्रणाली नै हुनेछ मजदुर युनियनले कोरियामा लागु हुने कानुनको परिबर्तनकोलागि मात्र संघर्ष गर्ने हो, अन्य भ्रममा नपर्नु होला ।
चाहेको अवस्थामा कम्पनी परिबर्तन गर्ने पाउने भएमा यसरी राम्राे हुनेछ
अहिले त सम्झौता अवधिसम्म मजाले यसलाई दलाउन पाउछु, मेरो अनुमति बिना हलचल गर्न पाउदैन भन्ने सोच कम्पनी साहुको दिमागमा छ । यस्तो उसको सोच WPSले हट्ने छ । प्रवासी मजदुरलाई रोजगारदाताले मनपरि व्यवहारगर्न पाउने छैनन्।अहिले जस्तो दबिएर कामगर्नु पर्ने छैन र कम्पनीको कामगर्ने अवस्था (Working condition)को सुधार आउछ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब र बिदाको समस्या समाधान हुनेछ । हिँसा र अशभ्य बोलीगर्न पाउने छैनन्। रोजगारदातालाइ मैले मजदुरलाई नराम्रो ब्यबहारगरे भने यहाबाट जुनसुकै बेला पनि जान सक्छन भन्नेकुरा महसुस भएर हामीलाईगर्ने व्यवहारमा परिबर्तन गर्नेछ।स्वदेश फर्काइदिन्छु भनि धम्कि दिन सक्तैन । मासिक तलब,सेवा सुबिधाबृद्धि हुनेछ। चाहेको समयमा बिदा पाउन सक्दछ। बिरामी भएमा अस्पताल जान सकिन्छ स्वास्थ्यलाई असर पुग्ने गरी लामो समय काम नगरेपनि हुन्छ। मजदुरले चाहे अनुसार हुनसक्दछ।p>
अहिले जस्तै रोजगारदाताले आधारभूत कुराहरु दिएनन् भने कम्पनी परिबर्तन गरे हुन्छ। कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन कोरियन मजदुर युनियनको दबाबमूलक गतिबिधि शंघर्षले प्रवासी मजदुर संग सम्बन्धित नीतिनियममा धेरै परिबर्तन भएकोछ । कम्पनीले प्रवासी श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने बस्ने कोठाको स्थिति ज्यादै नाजुक भएर यसको सुधार गर्न सरकारलाई उचित नियम बनाउन दबाब दिई रहेको थियो ।.सरकार बाद्य भएर अबास गृहको मापदण्ड सम्बन्धि नियमकेहिदिन अगाडी पारित गरेकोछ ।
जसले गर्दा रोजगारदाताले आउदो दिनमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमकोकोठा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अहिलेसम्मको परिबर्तन- कोरियामा रहेको प्रवासी श्रमिक, श्रमिक युनियनको संघर्षले गर्दा भएको हो ।अब पनि तपाईहामी प्रवासी मजदुरको अधिकार प्राप्त गर्न कम्पनी स्वेच्छाले परिबर्तन गर्न पाउने कार्य भिषा प्रणाली (डब्लुपीएस) लागु गर्न दबाब दिन सबै एकजुट भई लडौ ।
उदय बहादुर राई, अध्यक्ष प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु )