एजेन्सी- बेलायतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको संसद निलम्बनको निर्णय अवैधानिक भएको फैसला गरेको छ। आफ्ना प्रस्ताव एकपछि अर्को गरी संसदमा असफल भएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद पाँच हप्ताका लागि निलम्बन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त निर्णय बेलायती महारानीले पनि सदर गरेकी थिइन्।
जोनसनको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। जहाँ प्रधानमन्त्री जोनसनलाई असफलता हात लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि संसदलाई आफ्नो काम गर्नबाट रोक्ने निर्णय गलत थियो।
सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश लेडी हाले ले भनेकी छन्, ‘जोनसनको उक्त निर्णयले बेलायती लोकतन्त्रको आधारमा गम्भीर प्रभाव परेको छ।’ उनले सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सर्वसहमतीले संसदल निलम्बनको निर्णय अवैधानिक भएको फैसला गरेको बताएकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीशले भनेकी छन् कि अब दुवै सदन हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्सका सभामुखहरूले अब के गर्ने भन्ने बारेमा पैसला गर्छन्। उनले भनिन्, ‘महारानीलाई संसद निलम्बन गर्न भनेर दिइएको सल्लाह गैर कानुनी थियो। त्यसको प्रभाव निराशाजनक पर्ने भएकाले पनि उक्त सल्लाह गैर कानुनी थियो। कुनै पनि तर्क प्रस्तुत नगरी संसदलाई संवैधानिक काम गर्नबाट रोक्न खोजिएको थियो।’ हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोन बर्कोले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको बीबीसीले लेखेको छ। उनले अब तत्काल संसदको बैठक बोलाउनुपर्ने बताए। उनले तत्काल पार्टीहरूसँग सल्लाह गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कार्यालयले भने सर्वोच्च अदालतको पैसला पढिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जोनसनलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नैतिक रूपमा नमिल्ने बताइएको छ। केही सांसदहरूले जोनसनको राजीनामा पनि माग गरिसकेका छन्। संसद निलम्बनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा परेका थिए। अदालतले तीन दिन सुनुवाइ गरेर उक्त फैसला दिएको हो।