काठमाडौँ ,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी खरिदमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले संसदीय उपसमितिले तथ्यमा आधारित नभई अनुमानका भरमा आरोप लगाएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले निगमका वाइडबडी खरिदका सम्बन्धी प्रकृया २०७१/७२ बाटै सुरु भएको भन्दै त्यहिबेलाको बजेट वक्तव्यबाटै बजेट बिनियोजन हुँदै आएको बताए । उनले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै सो प्रकृया चालू रहेको र नेपालको हवाइसेवा सुधारका लागि थालिएको यो प्रकृयामा आफूले निरन्तरता दिएको बताए । आफूले यो प्रक्रिया रोकेको भए निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने र निगम टाट पल्टने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे ।
उनले निगमले किनेका वाइडबडी वोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाकै आधारमा खरिद गरेको पनि दाबी गरे । मन्त्री अधिकारीले यस विषयमा आफूले पछिल्लो दुई किस्ताको रकममात्र निकासा गरिदिएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘मैले किस्ता रोकेको भए सरकारले दिएको ९ अर्ब जोखिममा पर्न सक्थ्यो , त्यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पनि मैले किस्ता रोक्न सक्ने आधार थिएन ।’
मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरुको निश्पक्ष छानविन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । त्यसमा आफ्नोतर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता जनाए । त्यसक्रममा मन्त्री अधिकारीले आफ्नो नौ महिने कार्यकालमा भए गरेका उपलब्धिको समीक्षा गरेका थिए ।पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयका कोही कर्मचारी दोषी पाइए कडा कारबाही गरिने पनि बताए । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको वाइड बडी छानबिन उपसमितिले खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई नैतिक दोषी र मन्त्री अधिकारी दोषी बनाइएको छ ।
उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन दिएपछि सरकार बिहीबार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।