लोकसेवा आयोगले पछिल्लो विज्ञापन निकाल्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ठाडै लत्त्याएको छ । केन्द्रीकृत र असमावेशी सोच, चिन्तन र कार्यशैलीलाई आधार बनाएको आयोगले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रथम चरणमै यति धेरै विवादित निर्णयको पक्षपोषण गरेर अकर्मण्यता देखाएको छ ।
सरकार र मन्त्रीहरू असंवैधानिक र असमानुपातिक विज्ञापनको बचाउ गरिरहेका छन् भने उत्पीडित जनसमुदाय विरोधस्वरूप सडक संघर्षमा होमिएका छन् । आयोगले संवैधानिक हक–अधिकारको कटौती गरेर नेपालको लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको मात्रै छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।
राज्य संयन्त्रको चरित्र
नेपाली समाजमा बलियोसँग जरो गाडेर बसेका छन्, सामन्तवादी राज्यसत्ता र त्यसमा आधारित संस्कार–संस्कृति । सामन्तवादले सधैं आफ्नो सत्ता र राज्य संयन्त्र, त्यसअनुकूल हुने संस्कृति विकास गर्यो । नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भए पनि राज्यसत्ताको मूलभूत चरित्र सामन्तवादी नै छ । लामो कालसम्म सामन्तवादी सोच, चिन्तन र संस्कृतिको अभ्यासले गाँजेको समाज र मान्छेलाई छोटो समयमै संविधान र कानुनले प्रभाव पार्न सक्दो रहेनछ । यसमा लोकसेवा आयोगसँगै अर्को जीवन्त उदाहरण बनेको छ— सर्वोच्च अदालत ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले आयोगको विज्ञापनका सन्दर्भमा अनौठो तर्क दिएको छ— समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध यति लाख निवेदकले निवेदन दिएका कारण यो विज्ञापन ठीक छ ! यस्ता कुतर्कले पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र रूढि र सामन्तवादद्वारा कति ग्रस्त छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । राज्य संयन्त्र र रूढिग्रस्त हुनु, वैज्ञानिक विचार र परिवर्तनपक्षीय तालिम नदिनु, पुरानै सोच, चिन्तन र कार्यशैलीका जनशक्तिले भरिभराउ हुनु, नयाँ प्रविधिको विकास नहुनु आफैमा समस्या हो । समग्रमा राज्य प्रणाली फेरिए पनि राज्य संयन्त्रको चरित्र पुरानै रहेको यसले देखाउँछ ।
परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति हावी
नेपालमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधनबाट कुल सिट संख्याको ४५ प्रतिशत विभिन्न उत्पीडित समुदायलाई सुरक्षित गरिँदै आएको थियो । तर विडम्बना, अहिले सुनियोजित रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि पठाएको मोडलका आधारमा आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गर्यो ।
राज्यका सबै निकाय र क्षेत्र तथा अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुन पाउने हक संविधानमा व्यवस्थित भए पनि आयोग भने स्थानीय तहका कर्मचारी आवश्यकताको संख्यालाई एकमुस्ट हिसाब नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले खण्डीकृत गरेर संविधानको बर्खिलापमा उभिएको छ । आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध विज्ञापन गर्नु र सर्वोच्च अदालतले पनि उसैको गतिविधि र स्वरमा स्वर मिलाउनु सिङ्गो राज्य संयन्त्रले परिवर्तन र संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो ।
राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि राज्य संयन्त्रका अवयव र तिनका कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता र कार्यशैली फेरिएको छैन । परिवर्तनका बाहक मानिने दल र नेतृत्व पंक्तिमा पनि परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति छ । विज्ञापन प्रकरणमा पनि संघीय मामिला मन्त्रीको आचरणले कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वको पनि नकारात्मक भूमिका देखाएको छ । यसले देखाउँछ, हिन्दु खस–आर्य ‘उच्च’ जातीय प्रवृत्ति हावी रहेको परिवर्तनविरोधी नेपाली राजनीतिमा उत्पीडित समुदायको अधिकारप्राप्ति र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।
आरक्षणको ऐतिहासिक आवश्यकता
नेपाली समाजमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको जगजाहेर छ । तिनलाई अरू समुदायसरह विकास गराउन, समान प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने स्तरमा पुर्याउन अगाडि सारिएको सापेक्ष सिद्धान्तमा आधारित नीति हो— आरक्षण ।
सत्ताको सर्वोच्च निकायमा एउटा वर्ग र समुदायले विशेषाधिकारको उपभोग गर्दै आएकाले सबै समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाई सत्तामा उचित सहभागिता गराउन समानुपातिक सहभागिता सहितको आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक भएको हो । नेपालमा आरक्षणको सट्टा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा क्षतिपूर्तिबापत अरू थप अधिकारका रूपमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठ्दै छ । विशेष गरी सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पीँधमा पारिँदै आएका दलित र मुस्लिम समुदायको हकमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग भएको हो ।
हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा भएको उत्पीडनविरुद्ध दिइने ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि आरक्षणलाई लिन सकिन्छ । राज्य संरचनामा निजामती क्षेत्रको जनशक्तिमा उत्पीडित समुदायका व्यक्ति अत्यन्त नगण्य छन् । यसको प्रमुख कारण राज्यको विभेदकारी नीति नै हो । तसर्थ राज्यलाई साँच्चै समानुपातिक समावेशी बनाउन, उत्पीडित समुदायका लागि केही दशकसम्म संविधान र कानुनमा भएका आरक्षणको व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाएर तथा दलित र मुस्लिम समुदायलाई संवैधानिक रूपमै विशेषाधिकारको थप व्यवस्था गरेर जानुको विकल्प देखिँदैन ।
उत्पीडितबीचको बलियो एकता
अग्रगमनविरोधी संवैधानिक अंगका गतिविधि हेर्दा सामन्तवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन त्यति सरल छैन । संविधान र कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने कुरा उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको तीव्रता, क्रियाशीलता र घनीभूततासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । अग्रगमन र पश्चगमनबीच पाइलापाइलामा टक्कर हुन्छ । अनकन्टार पहाडमा हिँड्दा अलिकति होसियारी पुगेन भने चिप्लिएर
सर्वनाश हुन्छ । त्यसैले होसियारीपूर्वकसामन्तवादी सोच र संस्कृतिविरुद्धको संघर्षलाई घनीभूत पार्नुको विकल्प छैन ।
आयोगको विज्ञापनले सबै उत्पीडित समुदायलाई एक ढिक्का हुन चुनौती दिएको छ । यस्तो चुनौती पटक–पटक अवसर पाएका, सैद्धान्तिक रूपमा अस्पष्ट वा बेइमान, अवसरवादी र दलाली चरित्र बोकेका, उत्पीडित समुदायको हुँ भन्ने तर विरोधी प्रवृत्ति देखाउनेलाई नांगेझार पार्नु जरुरी हुन सक्छ ।
निरन्तर संघर्षको अपरिहार्यता
लोकसेवाको पछिल्लो विज्ञापनमा कुन समुदाय समेटियो वा समेटिएन भन्ने मात्रै होइन, बलिदानबाट प्राप्त अधिकारको रक्षासँग गाँसिएको संवैधानिक प्रावधानको रक्षाको सवाल हो यो । उत्पीडक र उत्पीडित समुदायबीचको वर्गीय दृष्टिकोणको सवाल पनि हो यो । त्यसैले सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकार, स्वाभिमान र पहिचानको मुद्दासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको यो सैद्धान्तिक प्रश्नलाई मुक्ति आन्दोलनमा जोड्नुपर्छ ।
परिवर्तनविरोधी शक्तिले जहिले पनि राज्यसत्ताको बलमा दमन गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने र फुटाउने तरिकाद्वारा आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्छ । तसर्थ सबै उत्पीडित समुदायबीचको सुदृढ एकताको बलमा मात्रै शासक वर्ग र समुदायका सबै खाले षड्यन्त्र र योजनालाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ ।
संवैधानिक अधिकार खोस्ने संवैधानिक निकायको कुचेष्टाले सबै उत्पीडितलाई एक ठाउँमा जुट्ने अवसर दिलाएको छ । उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग र थप अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्षको अपरिहार्यतालाई यसले थप पुष्टि गरेको छ ।
लेखक पूर्वसभासद तथा दलित मुक्तिसंगठनका नेता हुन् ।