पटकपटक म्याद थप्दा पनि अपेक्षित सङ्ख्यामा योगदानकर्ता आकर्षित नभएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषजस्तै कर्जा सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
गत साउन १ गतेदेखि लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निजीक्षेत्रका व्यवसाय एवम् सङ्घसंस्थाका कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरिएको थियो।
तर असार मसान्तसम्म तोकिएको म्यादमा धेरै कर्मचारी आबद्ध हुन नआएको भन्दै कोषले असोज मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो।
उक्त अवधिसम्म पनि उत्साहजनक सहभागिता नभएको पाइएपछि कोषले थप एक महिना म्याद थप्ने बताएको छ।
आकर्षण गर्न कर्जा सुविधा प्रस्ताव
म्याद थप गर्ने निर्णयसहित कोषले योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
ती प्रस्ताव समेटिएको कार्यविधि हालै कोषले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्रालयले पारित गरेमा ती लागु हुने जनाइएको छ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली भन्छन्: “योगदानकर्ताहरूको गर्जो टार्न मद्दत गर्ने हिसाबले सामाजिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा घर कर्जाजस्ता विषय समेटिएका छन्।”
“यो कोषमा सूचीकृत भएर योगदान गरिरहेका योगदानकर्ताहरूलाई धितोमा दिइने कर्जा हो,” उनले बताए।
म्याद थप्दा पनि हालसम्म जम्मा ८,८१८ रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन्।
तिनका करिब तीन लाख योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुने ज्ञवालीले बताए।
तर कोषले निजीक्षेत्रका सबै सङ्घसंस्थालाई अनिवार्य समेट्न खोजिरहेको छ। यकीन सङ्ख्या नभएपनि ९/१० लाख योगदानकर्ता त सङ्गठित क्षेत्रबाटै आबद्ध हुनुपर्ने उसको अपेक्षा छ।
ज्ञवालीले भन्छन्: “धेरैले उठाउने प्रश्न चाहिँ यसले राखेको रकमबाट कस्ता सुविधा हुन्छन् भन्ने छ।”
“त्यसैले कर्जाको सुविधा पनि जोडेपछि धेरै कर्मचारी कोषमा जोडिन आउने हामीले ठानेका छौँ।”